नवी दिल्ली- आज देशभरातील ग्राहकांची एका महत्त्वपूर्ण अशा विषयाकडे नजर लागून आहे. प्रत्येकाला आता येणा:या निकालाची प्रतिक्षा आहे. कारण शेवटी प्रश्र हा खिशाला कात्री लावणारा असा आहे. सरकारने आरबीआयला निर्देश देऊन कोरोना संकटात कर्ज वसुलीला स्टॉप दिला होता. आता त्या थकित रकमेवर व्याज आकारावे की माफ करावे, याबाबतचा निर्णय अद्याप कायम आहे. सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती यायालयाला केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याबाबत सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे आता 28 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे, व निर्णय येणार आहे.
व्याज वसूल करण्याबाबत अजूनपर्यंत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. थकीत हप्त्यांवर व्याज वसूल करावे का याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. गेल्या आठवड्यात सलग दोन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद झाला होता. त्यानंतर 10 सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. गुरुवारी पुन्हा न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु झाली. मात्र यात केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांचा अवधी मागून घेतला. ही मागणी खंडपीठाने मान्य केली. मात्र 31 ऑगस्टपर्यंतची कर्जखाती बुडीत कर्जखात्यांमध्ये वर्ग करू नये, असा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की व्याजावर व्याज आकारण्याच्या मुद्दयावर 2 ते 3 वेळा बँकांशी बैठक झाली आहे. यात बँकांची भूमिका महत्त्वाची असेल, असे मेहता यांनी सांगितले. इंडियन बँक असोसिएशनच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की या प्रकरणात सरकारने कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.

0 Comments