पत्रकार बंधू आणि बिरसा क्रांती दलाच्या अधिकाऱ्यांना अर्वाच्य भाषेत बोलल्याबद्दल अधीक्षकांना निलंबित करण्याची प्रकल्प कार्यालय धारणी येथे निवेदन

 चिखलदरा तालुका प्रतिनिधी-नितीन वरखडे

 मेळघाटात आदिवासी गरीब मुलांनाही उच्च शिक्षण मिळावे, या दृष्टीने चिखलदरा तालुक्यातील जारीदा या अत्यंत दुर्गम गावात आदिवासी विभागातर्फे आदिवासी आश्रमही सुरू करण्यात आला.त्यांच्या शिक्षणापासून ते आरोग्य, भोजन, राहण्याची व्यवस्था, हे सर्व आदिवासी विकास विभागाकडून दिले जातात, मात्र जारिदा आदिवासी आश्रमशाळेत काही  वेगळेच प्रकार सुरू आहे, मुलांना मेनूनुसार जेवण दिले जात नाही,

 , विद्युत सेवाही खंडित, पाण्याचीही समस्या, तसेच स्वच्छतागृहही पूर्णपणे खराब आहे, त्यांना सौचसाठी जंगलात जावे लागते आणि आंघोळीसाठी तलाव किंवा विहिरीवर जावे लागते, अशी तक्रार काही पत्रकार बांधवांना मिळताच ते जारिदा येथील अधिकृत आदिवासी आश्रमशाळेत गेले.  त्यामुळे हुकूमशहा अधीक्षक राहुल काणे यांनी पत्रकारांशी गैरवर्तन केले,

 पत्रकार भावाने त्यांना विचारले की साहेब, आम्हाला विद्यार्थ्यांच्या समस्येबाबत तुमच्याशी बोलायचे आहे, त्यांनी उत्तर दिले, मी तुम्हाला बाईट देत नाही, तुम्ही जे काही करा, ते करा.  तुम्ही माझे अधिकारी आहात का, तुमच्यासारखे बरेच पत्रकार दिसतात, अशा शब्दांत बोला,  जेव्हा पत्रकारांना अशी वागणूक दिली जाऊ शकते, तेव्हा ते सर्वसामान्य नागरिकांशी किंवा पालकांशी कसे वागतील?  असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.  हुकूमशाही अधिक्षक राहुल काणे यांना अजिबात बोलण्याची पद्धत नाही आणि शिक्षकी पेशाची बदनामी करणारे हे कृत्य अधिक्षक ने पत्रकार व बिरसा क्रांती दलाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले असून अशा मुकादम, हुकूमशाही, हिटलर अधीक्षकाला तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.

 तेव्हापासून ते नोकरीत रुजू झाल्यापासून आजपर्यंतची खाते चौकशी करा अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे तालुकाध्यक्ष निलेश उईके व पदाधिकारी, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला आघाडी तालुकाध्यक्ष धारणी  सौ.दुर्गाताई बिसन्दरे  मॅडम, व युवा स्वाभिमान पक्षाचे तालुका अध्यक्ष दुर्योधन जावरकर सर, सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश निवतकर यांनी केली  व मु.प्रकल्प सहायक अधिकारी  मा.किशोर पटेल सर व शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांनी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले,परंतु आदिवासी विकास विभागाच्या बाजूने वारंवार तक्रारी करूनही आजपर्यंत कोणतीच कार्यवाही का होत नाही हे समजले नाही,

ना आदिवासी विकास विभाग कर्मचाऱ्याने कधी शाळेत येऊन तपासणी केली आहे, आदिवासी विकास विभागाकडून असाच दुर्लक्ष होत राहिल्यास भविष्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे काही अनुचित प्रकार घडू शकतात, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तरी लवकरात लवकर अधीक्षक राहुल काने याला निलंबित करून कारवाई करण्यात यावी.