पुणे | शिर्डी मतदार संघातील प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे चेअरमन राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एक महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार यावर्षी संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची 50 टक्के फी माफ करण्याचे सांगितले आहे.
असा निर्णय घेणारी प्रवरा शैक्षणिक संस्था राज्यातील पहीली संस्था आहे. या निर्णयामुळे संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के फी माफीचा लाभ मिळणार असल्याचेही त्यांनी माध्यमांना सांगितले.
सामाजिक दायित्वाचा भाग म्हणून आपण हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आरक्षण टिकविण्यात आलेल्या अपयशाचे प्रायश्चित म्हणून आघाडी सरकारने देखील विद्यार्थ्यांची या वर्षाची संपूर्ण शैक्षणिक फी भरावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
पुणे विद्यार्थी गृहात पत्रकारांशी संवाद साधतांना त्यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घालविण्यात आघाडी सरकारची आनास्थाच कारणीभूत ठरली असून, दोन्ही समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यांनतरही राज्य सरकार कोणतेही पापक्षालन करायला तयार नाही.
त्याचबरोबर कायदेशीर लढाई करण्याबाबत सरकारच्या कोणत्याच हालचाली दिसून येत नाहीत, दोन्ही समाजात सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे.
सरकारमध्ये आरक्षणापेक्षा सारथीची चर्चा जास्त होताना दिसते. मुळातच सारथीसाठी सरकारकडे मागण्या कराव्या लागणे हा समाजाचा अपमान आहे. सारथीला मदत करणे हे राज्य सरकारचे दायित्वच होते, पण सरकार तिथेही कमी पडले. सारथी सक्षम करायची असेल तर या संस्थेला आता अभिमत विद्यापीठाच्या धर्तीवर पुढे घेवून जाण्याची अपेक्षा व्यक्त करतानाच आंतराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार करून नव्या जागतिक दर्जाच्या संधी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्यास, सारथीचा विकास होवू शकेल आणि या संस्थेचा राजकीय वापर थांबेल, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वानी सल्ले देत फिरण्यापेक्षा समाजाचे आपण काही देणे लागतो या भावनेतून निर्णय घेण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
0 Comments