New Delhi-शेतकरी कल्याण योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांना त्यांनी केलेल्या मेहनतीसाठी मोठा मान आणि त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भावही मिळत आहे. कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या भारताने शेतकरी कल्याण केंद्रित राष्ट्र होण्याच्या मार्गावर बरीच प्रगती केली आहे. कृषी सुधारणा कायदे हे शेतकर्यांची संपन्नता आणि सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल आहे. या कायद्यांमुळे मध्यस्थांच्या विळख्यातून शेतकर्यांची मुक्तता होणार असल्याने त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची हमी मिळाली आहे. परंतू शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्धारामुळे, दलाल आणि मध्यस्थांची मात्र कोंडी झाली आहे.
शेतकर्यांच्या उत्पादनाचे विपणन आणि व्यापार प्रोत्साहन आणि सुगमीकरण कायदा, हमी भावाबाबत शेतकर्यांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करार आणि शेती सेवांबाबत आणि आवश्यक वस्तूंबाबतच्या कायद्यात सुधारणा करणारा कायदा, असे सर्व कायदे मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे शेतमालाच्या विक्रीसाठी नव्या संधी उपलब्ध होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. यातून कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल आणि त्यातूनच शेतकरी अधिक सक्षम होतील. किमान आधारभूत किंमत आणि सरकारकडून होत असलेली शेतीमालाची खरेदीही पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे. या नव्या धोरणामुळे अडत्यांना शेतीमालाची विक्री करण्याचे बंधन शेतकर्यांवर राहणार नाही. शेतकर्यांना त्यांचा शेतीमाल बाजारातील परवानाधारक व्यापार्यांना विकणे बंधनकारक असणार नाही. सरकारी बाजारात भराव्या लागणार्या करापासून देखील शेतकर्यांना आता मुक्ती मिळेल. त्यांना त्यांच्या उत्पादनांची किंमत तीन दिवसांत चुकती केली जाईल. या व्यवस्थेमधून एक देश, एक बाजार संकल्पना सत्यात येईल.
याशिवाय बाजाराबाहेरील अन्नप्रक्रिया कंपन्यांनाही शेतकर्यांना शेतीमाल विकता येतो. शेतीमालाच्या विक्रीसंदर्भात हंगामापूर्वी कंपन्यांशी करार करता येतो. या करारातील दरांच्या आधारावर शेतीमालाची विक्री केली जाईल आणि या विक्रीवर कोणत्याही प्रकाराचा कर व शुल्क आकारणी केली जाणार नाही. प्रक्रिया उद्योग कंपनी, निर्यातदार, मोठे घाऊक व्यापारी, ई-व्यापार करणार्या कंपन्या अशा शेतीमाल विक्रीशी निगडित विविध क्षेत्रांशी शेतकरी विक्री करार करता येतो. शेतीमाल देशभर कुठेही विकण्याची मुभा देणार्या एक देश एक बाजार या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवी झेंडी दिली.
0 Comments