शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे काळे कायदे तात्काळ रद्द करा

मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती चे उपविभागीय अधिकाऱ्याला निवेदन

केंद्र सरकाने पारित केलेले शेतकरी विरोधी कायदे तात्काळ रद्द करावेत या प्रमुख मागणीसह शेतकरी हिताच्या इतर मागणयासाठी व दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीचा पाठिंबा आहे.

कारण या कायद्यामुळे शेतकऱ्यावर अन्याय होत आहे.उद्योगपतींच्या हिताचे अमी शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे कायदे रद्द करावेत.शेतमालाला किमान आणि भावाचे संरक्षण कायद्याने मिळावे.बाजारभाव पडल्यास कृषी उत्त्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचा माल सरकारने विकत घ्यावा आणि जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून तात्काळ 50 टक्के रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात यावी आणि जे शेतकरी मागील 12 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहेत त्यांच्या मागण्या तात्काळ मान्य कराव्या अन्यथा येणाऱ्या काळात मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती शेतकऱ्याच्या हितासाठी सक्रिय आंदोलन करेल असा इशारा मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती ने निवेदनाद्वारे दिला आहे सदर निवेदन देतांना मूलभूत अधिकार संघर्ष समीतीचे मराठवाडा-विदर्भ प्रभारी राजु गायकवाड, मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती उमरखेड तालुका अध्यक्ष प्रज्वल हरणे उपाध्यक्ष गजानन यलूतवाड सचिव अथर खतीब कार्याध्यक्ष चंद्रकांत काळे सल्लागार शहाबुद्दीन कुरेशी,अमोल कबले,प्रशांत गुव्हाडे, भीम टायगर सेना शहरअध्यक्ष सिद्धार्थ दिवेकर उपस्थित होते सदर निवेदन हे मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विवेक कोरडे व उपाध्यक्ष प्रशांत खंदारे यांच्या मार्गदर्शनात देण्यात आले.

जिल्हा प्रतिनिधी राजेश ढोले