बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रभारी अधिकारी यांच्या जागी कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याबाबत

बुलडाणा : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, बुलडाणा जिल्ह्याचे कार्यकर्ते असलेले जितेंद्र एन. जैन यांच्याकडून काल राज्याचे पालकमंत्री तथा मंत्री- अन्न व औषध प्रशासन यांना एक निवेदन देण्यात आले आहे. 

यात, मागील जवळपास पंधरा महिन्यापासून कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण देशात हाहाकार माजलेला आहे. सोबतच आपल्या महाराष्ट्रात सुद्धा सर्व प्रकारची शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालये, व्यापार, सेवा विभाग व इतरही सर्व क्षेत्रात अनिश्चिततेचे वातावरण पसरलेले आहे.

लॉकडाउन व अनलॉक च्या प्रक्रियेतच आपण सर्व गुंतलेलो असल्या कारणाने इतर महत्त्वाच्या बाबींकडे आपले लक्ष गेले नाही. आपण पालकमंत्री या नात्याने आपले लक्ष वेधू इच्छितो की, आज आपल्या जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी अधिकारी नसून प्रभारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागात कायम कार्यकारी अभियंता, तसेच जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग बुलडाणा या विभागात कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग बुलडाणा, देऊळगाव राजा, मेहकर तसेच मृद व जलसंधारण विभाग बुलढाणा येथेही कार्यकारी अभियंत्याचे पद हे कित्येक महिन्यांपासून रिक्त आहे.

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांचेही पद रिक्त आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कार्यालयात सुद्धा अनेक पदे रिक्त आहे. सहकारातील महत्त्वाच्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात सुद्धा जिल्हा उपनिबंधक हे महत्त्वाचे पद रिक्त आहे. 

तसेच बुलडाणा व इतर तालुक्यातील सहाय्यक निबंधकाचे पदेही रिक्त आहेत. या व इतर अनेक कार्यालयात महत्त्वाची पदे रिक्त असल्यामुळे विकास खुंटला आहे. सन 2019 च्या निवडणुकीनंतर आज पर्यंत कायमस्वरूपी अधिकारी नसल्यामुळे व प्रभार हा प्रभारी कनिष्ठ स्वरूपाच्या अधिकाऱ्याकडे असल्यामुळे त्यांच्याकडून चुकीचे व सरकारला घातक असे निर्णय होऊ घातले आहे. 

त्यांच्या मनाला येईल असे निर्णय व कोणत्याही कामासाठी चिरीमिरी घेतल्याशिवाय हे लोक कामच करीत नाही. तसेच ज्यामध्ये शासनाचे शेकडो कोटीचे नुकसान झाले किंवा होत आहे असेही निर्णय हे कनिष्ठ अधिकारी उच्च पदावर बसलेले असल्यामुळे घेत आहेत.

काही कनिष्ठ अधिकारी तर आपले प्रमोशन होईल व आपण या पदावरच आपली नेमणूक करून घेणार, यासाठी आम्ही मंत्रालयात सेटिंग केलेली आहे असेही जाहीरपणे बोलतात. तसेच कनिष्ठ अधिकार्‍यांनी या पदासाठी मंत्रालय व मंत्र्यांपर्यंत त्यांची बिदागी पोहोचविली असल्यामुळे नवीन कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यांची एक वर्षे तरी नेमणूक होणार नाही, असे ते खाजगीत जाहीरपणे सांगतात.

त्यामुळे यामध्ये आपल्या महाविकास आघाडी सरकारची नाचक्की होत आहे. मी आपल्या पक्षाचा एक कार्यकर्ता व या सरकारचा एक घटक म्हणून आपणास विनंती करतो की, जिल्ह्यामध्ये रिक्त असलेल्या सर्व पदांवर कायमस्वरूपी व खमक्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. जेणेकरून मागील दोन वर्षात खुंटलेला विकासाचा अनुशेष भरून काढता येईल व कार्यालयाच्या कामाला सुद्धा चालना मिळेल.