आता देशात लागू होणार समान नागरी कायदा

नवी दिल्ली | देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यात यावा, याची गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक संस्था, राजकिय पक्ष आणि विचारवंत यांच्याकडून मागणी होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देखील समान नागरी कायदा लागू करण्यात आलेला नव्हता. 

गेल्या अनेक वर्षापासून विविध राजकीय पक्ष समान नागरी कायद्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत बसले आहेत. परंतू तरी देखील हा कायदा अद्याप देशात लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालायाकडून यावर मोठे वक्तव्य करण्यात आले आहे.

विवाह आणि घटस्फोट याबाबतच्या विविध व्यक्तिगत कायद्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा सामना युवकांना करावा लागू नये, यासाठी समान नागरी कायदा करण्याची गरज असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक असलेल्या शहाबानो प्रकरणासह अनेक निर्णय दिले आहेत. 

यानुसार घटनेच्या अनुच्छेद 44 मध्ये समान नागरी कायद्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे, ती आता प्रत्यक्षात येण्याची वेळ आली आहे, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

देशात विविध जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत असल्याने समान नागरी कायदा गरजेचा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केले होते. मात्र, त्याबाबत कोणती पावलं उचलण्यात आली आहेत, ते स्पष्ट झालेले नाही. 

याच पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत योग्य त्या कारवाईसाठी न्याय मंत्रालयाच्या सचिवांकडे पाठविण्यात यावी, असे आदेश देखील उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

लग्न, घटस्फोट ,संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणे समान नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. त्यामुळे आता केंद्र सरकारकडून या प्रकरणी कोणता निर्णय घेण्यात येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.