शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी, पावसाळी अधिवेशनावर शेतकरी संघटनांचे मोठे पाऊल

नवी दिल्ली | केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या सात महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, अजूनही केंद्र सरकारकडून कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. 

सुरुवातीला जरी हे आंदोलन अतिशय शांतपणे सुरू झाले असले, तरी हळूहळू हे आंदोलन हिंस्त्रक रुप घेऊ लागले आहे. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या मनात नवीन कृषी कायद्यांविरोधात संताप वाढतांना दिसत आहे.

अशातच 19 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनावेळी केंद्र सरकारला घेरण्याची आंदोलनातील शेतकऱ्यांनी संपूर्ण तयारी केली आहे.

आंदोलनातील शेतकरी नेते 17 जुलैपर्यंत संसदेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांना पत्र पाठवणार आहेत. तसेच पावसाळी अधिवेशनावेळी प्रत्येक शेतकरी संघटनेचे 5 सदस्य असे तब्बल 200 शेतकरी सदस्य रोज संसदेबाहेर आंदोलन करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

आंदोलनातील नेत्यांनी काही दिवसांपूर्वीच पावसाळी अधिवेशनावेळी शेतकरी संसदेबाहेर आंदोलन करतील, असे संकेत दिले होते. केंद्र सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप पहायला मिळत आहे.

जोपर्यंत केंद्र सरकार हे कायदे मागे घेत नाही, तोपर्यंत आपण मागे हटणार नसल्याचे आंदोलनातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. नव्या कृषी विधेयकांमुळे देशातील वातावरण हे दिवसेंदिवस एका वेगळ्याच वळणावर जात आहे. 

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार या कृषी कायद्यांबद्दल काय तोडगा काढणार? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.