महिला ग्रामपंचायत वर धडकल्या

 मजुरांना रोजगार भत्ता देण्याची मागणी

प्रतिनिधी येवदा- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी अधिनियम २००५ अंतर्गत ग्रामीण भागातील मजुरांना शंभर दिवसांच्या रोजगाराची हमी शासनाच्या वतीने देण्यात येते.तसेच रोजगार मागणीचा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत शासनाने मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

 रोजगार न मिळाल्यास रोजगार भत्ता मिळण्याची तरतूद सुद्धा या कायद्यात करण्यात आलेली आहे. परंतु मनरेगा कायद्याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात होत नसल्याचे दिसून येत आहे. दिवसेंदिवस होत असलेला कोरोना उद्रेक व यावर जुलमी उपाय म्हणून लावलेला लॉकडाऊन, यामुळे मजुरांचा रोजगार हिरावला जात आहे. येवदा गावातील अंदाजे २५० मजुरांनी रोजगार मिळण्याबाबत ग्रामपंचायत प्रशासनाला अर्ज सादर केले होते. परंतु विस दिवसांचा कालावधी उलटूनही रोजगार मिळण्याची शक्यता मावल्याने दि.१७ मे रोजी येवदा येथील सामाजिक कार्यकर्ते नकुल सोनटक्के यांच्या नेतृत्वात गावातील महिला ग्रामपंचायत कार्यालयावर धडकल्या.

 रोजगाराची मागणी केलेल्या सर्व मजुरांना रोजगार भत्ता मिळण्याबाबत चा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्याबाबत सरपंच सौ.प्रतिभा माकोडे यांना निवेदन सादर केले. लॉकडाऊन सारख्या जुलमी उपायांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे आधीच मोडले आहे. त्यामुळे गोरगरीब जनतेचा रोजगार हिरावला गेला आहे व मजुरांवर उपासमारीची वेळ निर्माण झाली आहे. रोजगार भत्ता मिळाल्यास मजूर वर्गाला थोडा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

रोजगार मागणीबाबत चा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु मनरेगाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून याची कोणतीच दखल घेतली  नाही.-       सौ.प्रतिभा माकोडे, (सरपंच ग्रामपंचायत येवदा)