आता खुल्या वर्गाचा पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय 

मुंबई | महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक नवा आदेश दिला आहे. यात पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे ही सेवाज्येष्ठतेनं भरण्यात यावीत, असे म्हटले आहे. 2017 मध्ये उच्च न्यायालयने दिलेल्या एका निर्णयात पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवलं होतं. आता मात्र हे प्रकरण, सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. 

परंतू उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नसल्यानं, हा महत्त्वाचा आदेश देण्यात आला आहे. 

कोरोना काळ असला तरी महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उफाळून वर येत आहे. अशा बिकट परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने खुल्या वर्गासाठी सुखद निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यांची काही काळानंतर पदोन्नती होते. परंतू जर यात आरक्षित आणि खुल्या वर्गातील व्यक्ती वरील पदासाठी पात्र असतील, तर बढतीचं पद हे सर्वप्रथम आरक्षित व्यक्तीलाच दिलं जातं.

पण शासनाच्या नव्या निर्णयाने बढतीची पदे आता आरक्षित व्यक्तीद्वारे नव्हे तर सेवाज्येष्ठच्या आधारावर भरली जाणार आहे. म्हणजे ज्याने जास्त काळ सरकारी कर्मचारी म्हणून काम केलं आहे, त्याची पदोन्नती होणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे 2004 सालापासून पदोन्नतीची रिक्त पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत.